ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ
ਸਿਡਨੀ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
http://www.understandingguru.com

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।ਲੋਕਰਾਜ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ।ਇਸ ਵਾਰੇ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਇਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ।ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਉਨਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ।ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਠੋਸਦੇ ਸਨ।ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ।ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ।ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਬਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਖਬਰ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਤੇ ਖੜੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਯੁਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ।ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਰਾਜ ਏਥਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਪਰ ਯੁਨਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿਧ ਫਿਲਸਾਫਰ ਸੁਕਰਾਤ, ਅਫਲਾਤੂਨ (ਪਲੈਟੋ) ਅਤੇ ਅਰਸਤੂ ( ਅਰਿਸਟੋਟਲ) ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਅਫਲਾਤੂਨ ਆਪਣੀ ਸੁਪ੍ਰਸਿਧ ਕਿਤਾਬ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਅਨਾਰਕੀ ਜਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਵੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਾ ਹੋਣ ਉਹ ਹੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੇ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਸ ਫੀ ਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ।ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਪੁਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹੋਣ।ਕਿਉਂੀਕ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਸੋ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਥਿਤ ਲੋਕਰਾਜ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਗਰਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਸ਼ਟਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਵੀ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਗਿੜਿਆ ਰੂਪ ਹੈ।ਅਫਲਾਤੂਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਲ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੰਦਿਆ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਉਸਦਾ ਅਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਕੈਲੀਪੋਲਿਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਗਭਗ ਮਨਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਸਮਝਦੇ ਨੇ।ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਿੱਤਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਦ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹੋਰ ਕੁਝ ਨ ਮਿਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਹੀ ਸਹੀ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੋ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਕਦੇ ੳੇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਅੇਸਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਿਬੇਕ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਉੱੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਬੇਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ।ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ।ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ।ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜੋ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਸੀ ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ।ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਥੰਮ ਹੀ ਗਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਣੀ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਜਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਆਦਿ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ।ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਈ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ

1. ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਨੁੰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਏ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ।ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜਰਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਇਸ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਰੇ ਕਵਰੇਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਲ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੂਟ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਹੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਏ।
3. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
4. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਏ।
5. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚਲੇ।ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ।ਪਾਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੰਨਬਰਗ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ।7 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਤੇ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੰਨਬਰਗ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
   ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗੀ।ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰੰਤਰ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਜਾਂ ਓਕਲੋਕਰੇਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਫਲਾਤੂਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਭੁਲ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਏ ਉਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ।ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ।ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ।
   ਅਮਲੁ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜ ਕਾ ਦਿਤਾ ਦੇਵਣਹਾਰਿ॥
   ਮਤੀ ਮਰਣੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਖੁਸੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰਿ॥
   ਸਚ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨਿ ਸੋਫੀਆ ਰਾਖਣ ਕਉ ਦਰਵਾਰੁ॥
   ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗਰੂਰ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਖੁਸੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਰਹੀ ਏ।ਪਰ ਇਹ ਭੁਲ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਕਾਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਚਿਣਗ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋਏ।ਸਰਕਾਰ ਨੈ ਤਾ ਅਮਲ ਦਾ ਗੋਲਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਫੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨੇ।
   07/02/21